अमित जोशी, संपादक, सतपुड़ा खबर, छिंदवाड़ा (8962184030)
आदिवासी छात्रावासों में भ्रष्टाचार का अड्डा: वर्षों से जमे अधीक्षक, सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल
छिंदवाड़ा: जिले के 193 आदिवासी छात्रावास हैं इनमें से अधिकांश छात्रावासों में भ्रष्टाचार और लापरवाही चरम पर है। अधीक्षकों की मनमानी, छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासन की अनदेखी ने आदिवासी बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से एक ही जगह जमे हुए अधीक्षकों का अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? क्या शासन के नियम इनके लिए अलग हैं, या फिर यह सब सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम की मर्जी से हो रहा है?
वर्षों से जमे अधीक्षक, ट्रांसफर न होने की क्या वजह?
छिंदवाड़ा जिले के अधिकांश छात्रावास अधीक्षक 20-30 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का हर कुछ वर्षों में ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन इन अधीक्षकों के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या ये अपने पदों पर टिके रहने के लिए ऊंचे अधिकारियों को खुश कर रहे हैं? यह गंभीर जांच का विषय है।
वहीं, कुछ मामलों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अधीक्षक बना दिया गया है, जबकि अधीक्षक की अलग से भर्ती होती है। इससे छात्रावासों की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। कई जगहों पर अधीक्षक को टीचर बना दिया गया है, जिससे सवाल उठता है कि क्या जनजाति विभाग में नियुक्ति और ट्रांसफर के नियम तय करने वाले अधिकारी मनमानी कर रहे हैं?
अधीक्षकों की गैरमौजूदगी: छात्रावासों में लापरवाही चरम पर
सतपुड़ा खबर की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में यह सामने आया कि अधीक्षक अपने छात्रावासों में मौजूद ही नहीं रहते। जब उनसे फोन पर संपर्क किया जाता है, तो उनके पास बहानों की लंबी फेहरिस्त होती है—
"सब्जी लेने गए थे"
"किसी शादी में गए थे"
"हमें सर्वे में लगाया गया है"
"लोन वितरण का काम चल रहा है"
यह बहाने सालों से दोहराए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई तब उजागर होती है जब छात्रावास में निरीक्षण करने पर कोई अधीक्षक नहीं मिलता। झिलमिली छात्रावास में अधीक्षक ए. के. सोनी छिंदवाड़ा में रहकर कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि वहां चपरासी का बेटा प्रशासन देख रहा है। गागीवाड़ा छात्रावास में अधीक्षक द्वारका प्रसाद सूर्यवंशी से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि वे "बस स्टैंड" पर हैं, लेकिन जब बुलाया गया, तो बहाना बना दिया कि "अभी नहीं आ सकता।"
भ्रष्टाचार और लापरवाही से छात्र बेहाल
छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब है।
खाने में घटिया क्वालिटी का गेहूं इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें घुन तक लगे हुए हैं।
बिस्तर की व्यवस्था दयनीय है, बच्चों से पैसे लिए गए, लेकिन नए बिस्तर नहीं मिले।
साफ-सफाई का अभाव, चादरें हफ्तों तक नहीं धुलतीं।
छात्रावासों में लड़कियों की सुरक्षा भी खतरे में, हाल ही में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी।
अगर किसी व्यक्ति ने 181 पर शिकायत किया, तो कुछ अधीक्षक रिश्वत देकर शिकायत बंद करवा देते हैं।
सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम की कार्यशैली पर सवाल
छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहे जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम इन तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई करने से बचते रहे हैं। सवाल उठता है कि जब छात्रावासों में इतने बड़े घोटाले और लापरवाहियां हो रही हैं, तो उनका ट्रांसफर अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या वे अपने रसूख का इस्तेमाल कर पद पर बने हुए हैं?
यह भी चर्चा है कि कई अधीक्षक और टीचरों की "मरकाम साहब" से सीधी सेटिंग है, जिसके चलते वे वर्षों से ट्रांसफर से बचते आ रहे हैं। जबकि जिले के बाहर ट्रांसफर होना चाहिए, वहीं कुछ अधिकारी-कर्मचारी 20-30 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं।
अब शासन को जागना होगा!
अब समय आ गया है कि शासन-प्रशासन इस मामले में तुरंत दखल दे और बाहरी अधिकारियों की टीम से छिंदवाड़ा जिले के सभी छात्रावासों की जांच कराई जाए।
सभी अधीक्षकों के पिछले 10-20 वर्षों के ट्रांसफर रिकॉर्ड की जांच हो।
जो अधीक्षक वर्षों से एक ही जगह पर टिके हैं, उन्हें तत्काल अन्य जिलों में ट्रांसफर किया जाए।
भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और अधीक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाए।
अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा, तो यह साफ हो जाएगा कि वह भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। आदिवासी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से न भागे।
अमित जोशी, संपादक, सतपुड़ा खबर, छिंदवाड़ा (8962184030)
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